काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले मुलुकमा देखिएको आर्थिक चूनौतिलाई सामना गर्ने गरि आगामी आर्थिक बर्षको बजेट केन्द्रीत रहेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र फराकिलो आर्थिक वृद्धि गर्नका लागि बजेट केन्द्रीत रहेको बताएका हुन् ।
उनले चालु आर्थिक वर्षमा आधारभूत मूल्यमा २ दशमलव १६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने, चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिए । त्यस्तै उनले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च ६७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । मन्त्री महतले तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा लगायत अनिवार्य दायित्वमा १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जुन कुल बजेटको ७३ प्रतिशत हुन आउने जानकारी दिए । साथै आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रोत्साहन भत्ता र अतिरिक्त भत्ता खारेज गरिएको छ ।
खर्चमा मितव्यतिा अपनाउने नीति लिएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष भवन निर्माण नगर्ने र नयाँ सवारी साधन र फर्निसिङ खरिदमा रोक्का गर्ने भएको छ । त्यसैगरी संघीय सरकार अन्तर्गतका विभिन्न २० वटा निकाय खारेज भएको छ । बाँझो र उपयोगविहीन जमिन उपयोग गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ भने सरकारी पुराना सवारी साधन र सामग्री ६ महिनाभित्र लिलालमी गरिनेछ ।
सरकारी निकायमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने सरकारको नीति छ । सरकारले पर्यटक आगमन दोब्बर भएको दाबी गर्दै रेमिट्यान्स वृद्धिदर राम्रो रहेको जिकिर गरेको छ । २०८० सालमा लगानी सम्मेलन गरिने भएको छ । १ सय रुपैयाँ अधिकृत पुँजीमा पनि कम्पनी खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ कम्पनी खोल्न र नवीकरण गर्न शुल्क नलाग्ने व्यवस्था सुरु हुने भएको छ । अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि विकास बजेटको १ प्रतिशत रकम सुनिश्चित गरिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि असार महिनामा रकमान्तर नगर्ने भएको छ । सरकारले सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई २ खर्ब २७ खर्ब ६१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जसअनुसार सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी कुल २ खर्ब २७ खर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
किसानलाई रासायनिक मल खरिदका लागि अनुदान दिन ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । रैथानेमा गर्व गरौं भन्ने नाराका साथ रैथाने बालीको बिउ संरक्षण गर्ने नीति लिइएको छ भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाका लागि ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी बिस्तार गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर बढाउने, आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गरी उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्नेतर्फ जोड दिइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षबाट बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्दा नै मन्त्रालयहरूको सिलिङ संसद्मा पेस गरिने छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ/सहकारी, देश, प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया