छानबिन समितिको निष्कर्ष : एनसेलले नेपाललाई ठग्यो, खरिद सम्झौता स्वीकार गर्नुहुँदैन
काठमाण्डौ । सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले एनसेलको खरिद बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न सुझाव दिएको छ । पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा नेतृत्वको समितिले दुवै पक्षले शेयर खरिदबिक्री गर्नुपूर्व दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन नदिएको र स्वीकृति पनि नलिएको भन्दै यथास्थितिमा सम्झौता स्वीकार नगर्न सुझाव दिएको हो ।
सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएपछि छानबिन समितिका संयोजक शर्माले शेयर खरिदबिक्री सम्झौता स्वीकार गर्न नहुने सुझाबसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको जानकारी दिएका हुन् ।
समितिले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि एनसेल खरिदबिक्रीको सम्झौता शर्तहरु विश्लेषण गर्दा आर्म्स लेन्थ प्रिन्सिपल अनुसार नभएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ–“यथास्थितिमा एनसेल खरिदबिक्री अनुमति दिन मिल्दैन । खरिद बिक्रीकर्ता दुवै पक्षले निवेदन दिनुपर्नेमा हालसम्म पनि नदिएको, सेयर खरिदबिक्री गर्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको र प्राप्त सेयर खरिद बिक्री सम्झौताका सर्तहरू विश्लेषण गर्दा आम्स लेन्थ प्रिन्सिपलअनुसार नभएको, विभिन्न दृष्टिकोणबाट खरिदकर्ताको क्षमता विश्लेषण गर्दा प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टी हुने कागज पेस नगरेको देखिँदा यो सेयर बिक्री सझौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त हुने देखिएन ।” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
संयोजक शर्माले एनसेलको पटकपटक शेयर खरिद बिक्री हुँदा राज्यका कतिपय निकायहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पालना नगरेको देखिएकाले थप छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको बताए । समितिले छानबिन र अनुसन्धान गर्दा पटकपटक शेयर खरिद बिक्रीका क्रममा स्रोत नखुलेको सम्पती प्रयोग भएको आशंका रहेको भन्दै संलग्नहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटोमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको उनको भनाइ छ ।
उनले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको आजिआटाले नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भनि दिएको प्रतिक्रिया सत्यता नभएको बताए । उनले एनसेलले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर गैरकर गरी ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छलि गरेको अध्ययनले देखाएको पनि बताए । उनले आजियाटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रालाइट युकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद बिक्री सम्झौता स्वतन्त्र ढङ्गले भएको स्वभाविक सम्झौता मान्न सकिने नदेखिएको बताए ।
उनले एनसेलको हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद बिक्री भएकोमा ती खरिद बिक्रीमा धेरैजसो कारोबारहरू नेपालबाहिर नै अफसोर्सरूपमा भएको देखिएको बताए । उनले कतिपय नेपाली शेयरधनीहरूको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ्ग प्रणालीबाट नभई देशबाहिर समेत भएको देखिएको बताए ।
एनसेल आजियाटाको अधिकांश शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिएको नदेखिएको तथा हालसम्म आजियाटा गु्रप बहार्ड मलेसिया र स्प्रेक्ट्रलाइट युकेबीचमा भएको भनिएको शेयर खरिद बिक्री सम्झौता स्वीकृतिको लागि कानूनबमोजिम प्रक्रियासम्मत रूपमा निवेदन पेश भएको नदेखिँदा खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको श्रोत र कम्पनीका सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमिका विषयमा अदालतका आदेशहरू समेतलाई अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा संयोजकत्वको ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । मंसिर तेस्रो साता गठित समितिमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव ह्दयेशकुमार शाक्य, आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले थिए ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया