काठमाडौं । गरिब, विपन्न, किसान र न्यून आय भएका व्यवसायी अनि जागिरेहरुले आफ्नो जिवनस्तर माथि उकास्ने उद्देश्यले सानो–सानो पैसा बचत गरेका सहकारीले एकपछि अर्को बद्मासी गरिरहेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । सामान्य नागरिकलाई विभिन्न प्रलोभनसहित बचत जम्मा गर्न लगाएर उनीहरुको पैसामा रजाँई गर्न खोज्दा समस्या पैदा भएको छ । उद्देश्य विपरित लगानी गर्दा यतिबेला बचतकर्ता मात्रै होइन सञ्चालकको समेत उठिवास लागेको छ । सहकारीमा सञ्चालकले गर्दै आएको हालिमुहाली र मनोमानी रोक्न राज्यका निकायहरु गम्भिर नबन्दा बचतकर्ता र ऋणीहरु पीडित बन्ने क्रम थप बढिरहेको छ ।
सामान्य रोजगारी वा पसल व्यवसायमार्फत गरिएको सानोतिनो आम्दानीलाई बचतमार्फत नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुर्याउने वित्तिय संस्थाका रुपमा हेरिएको सहकारी अभियान नै यतिबेला यस्ता गतिबिधिहरुले बद्नाम बनिरहेको छ । यसरी बचतकर्ताको पैसा हिनामिना गर्ने सहकारीहरु थपिदै जाँदा बचतकर्ताहरु घरको न घाटको बन्ने अवस्था आएको छ । सञ्चालकको चरम मनोमानी र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा भन्दा लामो समयसम्म स्थिर रहने क्षेत्रमा गरिएको लगानीका कारण यतिबेला अधिकांश सहकारीहरु चरम तरलता अभावको सामना गरिरहेका छन् ।
सहकारी ऐन २०४८ आएसँगै तिब्र गतिमा सेवा विस्तार पायो । ग्रामीण क्षेत्र अर्थात बैंकिङ पँहुचबाट बाहिर रहेका करिब ४० प्रतिशत जनतालाई सेवा दिएको खण्डमा सहकारी अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा बन्न सक्ने आँकलन गरिदैगर्दा काठमाडौं उपत्यकाका हरेक घर, चोक गल्लीमा सहकारीका बोर्डहरु देख्न सकिन्छन् । यसरी ग्रामिण भेगका जनताको जिवनस्तर उकास्न भन्दै सुरु भएको सहकारी अभियानले उपत्यका अनि शहर बजारमा मात्रै किन विस्तार पायो त रु र कसले मान्यता दियो भन्ने नै प्रमुख प्रश्न हो ।
सहकारी विभागको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ३० वर्षमा मात्रै देशभर ३५ हजार हाराहारिमा सहकारी संस्था संचालनमा छन् । सहकारी संस्थाहरुको स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र सहकारी विभागले नियमन गर्नेगरी कानूनी व्यवस्था गरिएको भएपनि नियमन र कारबाहीको पाटो असाध्यै फितलो हुँदा समस्या पैदा भएको हो । एक महिनाअघि कुलेश्वरको गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका २५ हजार मारमा परेको भन्दै सयौं बचतकर्ता सहकारी विभागमै पुगे । त्यसपछि झनै सहकारीमा पैसा राख्नेहरु त्रासमा छन् ।
सहकारी विभागले १२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त बताइरहदा एक बर्ष अघि नै गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनले एक सय ३० वटा सहकारी समस्याग्रस्त भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यो प्रतिबेदन कुन कुनामा थन्काइएको छ पत्तै छैन । बचतकर्ता र ऋणीसँगै सहकारीलाई धारासायी हुनबाट जोगाउने भन्दै सहकारी अभियानमा होमिएकाहरु राजनीति र आफ्नै स्वार्थमा हराउँदा सहकारीप्रतिको जनविश्वास दिनप्रतिदिन खस्किदै गएको छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ/सहकारी, खोज मिसन, जनगुनासो, देश, प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया