सन्दिपलाई निर्दोष बनाउने अदालतको पूर्ण पाठ : कथित पीडितले पैसा माग्दा नदिएपछि मुद्वा !
काठमाण्डौ । नेपाली क्रिकेट टिमका तत्कालिन कप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्ध २०७८ भदौ २१ गते बलात्कारको मुद्दा दायर भएको थियो । भदौँ पाँच गते बलात्कार भएको भन्दै पीडितले उजुरी दिएसँगै उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनलाई दोषी ठहर गरे पनि उच्च अदालत पाटनले भने गत जेठ २ गते फैसला सुनाउँदै सो मुद्दामा सफाइ दिएको थियो । फैसला सुनाएको दुई महिना दुई दिनपछि उच्च अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अन्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले गत जेठ २ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो । पीडितले प्रतिकार नगरेको तथा कराउने, चिच्याउने र तेस्रो व्यक्तिसँग आत्मरक्षाको लागि कुनै सहयोगको याचना गरेको नदेखिएको विषयलाई अदालतले सफाइको एउटा आधार बनाएको छ । यो तथ्यलाई उनीहरु बसेको होटलका सुपरभाइजर, सुरक्षाकर्मी लगायत अन्य कर्मचारीको कागज र बकपत्रबाट समेत पुष्टि भएको अदालतको ठहर छ । पीडितले प्रतिवादीले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको भने पनि निज वारदातको समय १८ वर्ष पूरा भएको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ । उमेर पुगेका व्यक्तिहरू बिच सहमतिमा भएको करणीलाई जबरजस्ती करणी नमानिने भनेर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई प्रस्तुत मुद्दाको उल्लिखित तथ्यहरूले अनुमोदन गरेको पनि इजलासको ठहर छ ।
पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का, वारदात स्थलमा भएको वस्तुहरू, बेड, तन्ना, टिस्यु पेपर, पीडित ‘गौशाला–२६’ले लगाएको भित्री वस्त्र, बाहिरी कपडाहरूको समेत परीक्षण भएको र ती प्रमाणहरूले अभियोग दाबी समर्थित हुने कुनै आधार नदेखिएको पनि फैसलामा उल्लेख छ । सीसीटीभी फूटेज, पीडित र प्रतिवादीबिच होस्टल नजिकबाट प्रतिवादीको गाडीमा बसी नगरकोट गएको, रातको समयमा काठमाडौँ आइ होटलमा बसी भोलिपल्ट प्रतिवादीले पीडितलाई निजको होस्टलमा पु¥याउँदाका अवस्थासम्मका घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा जबरजस्ती करणीको कसुर भएको मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको अदालतको ठहर छ ।
पीडित आफैँले प्रतिवादीलाई सामाजिक संजालमा फ्रेण्ड रिक्वेस्ट पठाएको, प्रतिवादीलाई स्न्याप च्याटमार्फत फोटो पठाउने गरेको, प्रतिवादी आफूले क्रिकेट खेल्न विदेश गइ दुई महिनापछि फर्केर आएर भेट्ने भन्दा पीडितले मलाई सहयोग गर्नु प¥यो भनेर तुरुन्तै भेट्न चाहेको विषयलाई पनि अदालतले सन्दीप लामिछानेमाथि जबरजस्ती करणीको कसुर प्रमाणित नहुने आधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ । पीडित भनिएकी व्यक्तिले सन्दिपसँग पैसा मागेको तर नपाएपछि आवेशमा आइ मुद्धा मामिला गरेको भनेर अदालतले ठहर गरेको छ ।
‘प्रतिवादीसँग पीडितले आर्थिक संरक्षण मागेको, प्रतिवादले पछि सकेको सहयोग गर्छु भनेको तर कुनै सहयोग नगरी प्रतिवादी केन्यातर्फ गएको घटनाक्रमले रिसको आवेगमा प्रतिवादीउपर यस्तो जघन्य कसूरमा जाहेरी दिएको होला भन्ने तथ्यलाई इन्कार गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
साथै उच्च अदालतले काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई सन्दीपले बुझाएको २० लाख धरौटी फिर्ता गर्न समेत आदेश दिएको छ । यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई दोषी ठहर गर्दै ८ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध सन्दीपले पुनरावेदन गरेका थिए । यस्तै गौशाला २६ को तर्फबाट पनि पुनरावेदन भएको थियो ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया