बागमती गाँउपालिकाको २४ लाख पचाउने जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरु यी हुन ? (नामावली सहित)
जनताका लागि गाउँगाउँमा सिंहदरवार कहिले आउने सरकार ?
दिपक अर्याल
२०८१ साउन २१ गते १७:५४
ललितपुर । ललितपुरको बागमती गाउँपालिकाको बेरुजु २१ करोड ७६ लाख भन्दा बढी रहेको सरकारी तथ्याङकले देखाउदै गर्दा पालिका भित्र छोटेराजाहरुले जनताको करमा रामराज्य चलाईरहेको तथ्य बाहिरीएको छ । पालिकाभित्र मौलाएको बेथीतीका चाङले सरकारी निकाय नै अचम्मीत बन्दैगर्दा पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा भ्रमण खर्चमा मात्र २० लाख ८८ हजार खर्चिएको छ ।
भ्रमण र अनुगमन गर्नु पालिकाको क्षेत्रअधिकार भित्रको विषय हो,तर यहाँ अचम्म के भएको छ भने पालिका बाट को-को कहाँ भ्रमण गए वा को-को कहाँ अनुगमन गर्न गए कसैलाई अत्तोपत्तो नै छैन । तर भ्रमण र अनुगमनका नाममा करिब २१ लाख रुपैयाँ स्वाहा भने भएको छ । भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ अनुसार कार्यलयले भ्रमण अनुगमन खर्च दिनुपुर्व भ्रमण गर्न उदेश्य प्रस्टहुनुपर्न प्रावधान छ ।
यस्तै भ्रमण पश्चात भ्रमण गएकाहरुले ३५ दिनभित्र भ्रमणको उपलब्धी सहित प्रतिवेदन समेत पेश गर्नुपर्न कानुनी ब्यवस्था रहेको छ । तर जनताको करमा रम्न र मोज गर्न पल्केका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीले कानुनलाई आफनै पेवा सम्झीएपछि महालेखाले पालिका भित्र भ्रमण र अनुगमनका नाममा भईरहेको बेथीती औलाईदिएको हो ।
यसरी करिब २१ लाख खर्चिएर को-को भ्रमण र अनुगमनमा गए, त्यसको उपलब्धी पालिकालाई के भयो , सात-सात दिन सम्मको भ्रमणको आदेश आफै स्वीकृत गदै आफै भुक्तानी गदै गर्दा बागमतीवासीले आफना जन्रपतिनिधि बाट के अपेक्षा राख्ने जस्ता विपषयहरु यतिबेला गाँउपालिकाका चिया पसलमा गसिफका विषय बनीरहेका छन । आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि सुविधाको आधारमा भ्रमण गर्न परम्परागत शैलिअपनाउने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्र बाट पालिकावासीले के आशा राख्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
यतिमा मात्रै पालिका भित्रका बेथीतीका चाङ सिमित छैनन् । नाफा कमाउने उदेश्यले स्थापित संस्थाहरुलाई ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरेर भष्टाचार गरेको तथ्य समेत बाहिरीएको छ । पालिकाले जिविका महिला तरकारी उत्पादक सहकारी संस्थालाई कार्यलय ब्यवस्थापन खर्च भन्दै १ लाख रुपैयाँ र दक्षिण ललितपुर ग्रामिण विद्युत सहकारी संस्थालाई ७ लाख ४९ हजार ९ सय ७४ रुपैयाँ दिएको थियो । उक्त रकम लाई सरकारी निकायले नै अनियिमत भएको पुष्टि गरिदिएको छ ।
यस्तै पालिकाका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरुले पालिकाको वृति विकासका लागि भन्दा पनि भत्ता पचाउनैका लागि बैठक बस्दै आएको तथ्य समेत बाहिरीएको छ । २०७९ ८० मा मात्र्रै पालिकाले ७ लाख ३९ हजार बैठक भत्ता वितरण गरेको छ । तर सरकारी प्रतिदेवन भन्छ यो बैठक आवश्यकता भन्दा पनि भत्ता पचाउने नियतले बैठक बसेको देखियो यसलाई नियन्त्रण गर्नु ?
यता पालिकाका जनप्रतिनिधिले कानुनुमै ब्यवस्था नभएको विषयलाई आफनै हातमा डाडु र पनियो भएको अवसरको दुरुपयोग गदै ३६ जना जनप्रतिनिधिलाई १० हजारका दरले पोशाक वितरण गरेका तथ्य समेत यतिबेला चर्चामा रहेको छ ।
हुन त एउटा दौरा सुरुवाल समेत सिलाउन नसक्ने तर जनताको सेवा गर्छु भन्दै मैदानमा उत्रने चुनाव पनि जित्ने जनताकै करबाट दौरा सुरुवाल सिलाउने सम्मको सोच भएका जनप्रतिनिधी लाई सोझा भन्नु की ? जनतालाई ,प्रश्न उब्जाएको छ ? अर्कातिर कानुनमा ब्यवस्था नभएको विषयलाई समेत आफनो हात जगन्नाथ गरेपछि सरकारी निकायले ३६ जनाँ सगँ ९ हजार ९ सयका दरले ३ लाख ५६ हजार ४०० सय असुलउपर गर्नु भनि आदेश दिएको छ ।
जनताको सेवामा भन्दापनि जनताको करमा सेवा सुविधा लिन पल्केकाहरुले इमानदारीता देखाउलान वा अर्का वर्षको बेरुजुमा फेरि यही रकम जोडीएर आउने हो त्यो भने पर्ख र हेरेको अवस्थामा छ ।
क्याटेगोरी : अड्डामा खोज मिसन, खोज मिसन, जनगुनासो, देश, प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया