भ्रष्टाचार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पर्याप्त छलफलको खाँचो : प्रचण्ड
काठमाण्डौ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि पर्याप्त छलफलको आवश्यक रहेको बताएका छन् । आज राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै उनले २०५९ र अहिलेको राजनीतिक अवस्था फरक भइसकेकाले समयानुकूल ऐन संशोधन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गर्ने बित्तिकै ओहोदामा बसेका व्यक्ति निलम्बन हुने स्थिति ठिक छ कि छैन त्यस विषयमा समितिले व्यापक छलफल गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘आयोगले मुद्दा दर्ता गराउने बित्तिकै निलम्बन हुने स्थिति ठिक छ कि छैन ? अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने ? के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, सम्भव भएसम्म अन्य विज्ञसँग पनि राय सुझाव लिएर ऐनलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ । विगतमा देखिएका समस्याहरूलाई व्यवस्थित गर्नेगरी गरियोस् । विधेयक परिमार्जनमा मेरो सहयोग रहन्छ’, उनले भने । यो गाँठो फुकाउनुपर्नेछ । यो विषयमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ ।’
५ वर्षे हदम्यादको विषयमा अख्तियार प्रमुखले के भने ?
बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसार आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार मुद्दा अनुसन्धानमा ५ वर्षको हदम्याद राख्नेबारे संसदले नै निर्णय गर्नुपर्ने सुझाब दिए । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन बिधेयक माथिको छलफलमा अख्तियार प्रमुख राईले हदम्यादबारे निर्णय गर्ने अधिकार संसदलाई रहेको बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘कुनै कर्मचारी वा पदाधिकारी अवकाश भएको ५ वर्षपछि मुद्दा नलगाउने र हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मूल ऐनको दफा १३ मा पनि ५ वर्षकै हदम्याद राखिएको थियो । त्यसैलाई मिलान गर्नका लागि अहिले यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । त्यसमा सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी हिनामिना भएको छ भने कहिल्यै हदम्याद हुँदैन नै । हानी नोक्सानी नहुने अवस्थाको छ र बिगो केही नभएको अवस्थामा हदम्याद ५ वर्ष राखिएको हो । यस विषयमा हाम्रो कुनै धारणा छैन । सम्मानित संसद र समितिले छलफल गरेर पर्नसक्ने असरलाई अध्ययन गरेर निर्क्यौल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारण हो ।’
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयकमा कुनै भ्रष्टाचारज्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले ५ वर्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ । ५ वर्षे हदम्यादको विषयमा बहस चर्किएको छ । हदम्याद राख्ने र नराख्ने भनेर मत विभाजित भएको अवस्था छ ।
विधेयकको यो व्यवस्थामा दलहरु विभाजित छन् । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचारको कसुरमा जहिलेसुकै मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै हदम्यादको विपक्षमा धारणा राख्दै आएको छ ।
क्याटेगोरी : देश
प्रतिक्रिया