काठमाण्डौ । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको बिधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय बमोजिम सरकारले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मलपिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको हो । दर्ता भएको बिधेयक दुई दिनभित्रै सवै सदस्यहरुलाई बितरण गरिने संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले जानकारी दिए । सरकारी बिधेयक भएकाले पाँच दिनपछि मात्रै संसदमा पेश हुन सक्ने व्यवस्था गरेको उजले बताए ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन नभएको अवस्थामा सभामुखले दलहरुसंग परामर्श गरेर प्रतिनिधिसभाको आगामी कुनै बैठकमा बिधेयक पेश हुन सक्ने धमलाले बताए ।
यसअघि बिहीबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । विधेयकमा आयोगको अवधि २ वर्ष राखिएको छ ।
क्याटेगोरी : देश
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया