ललितपुर । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पशुपतिनाथ क्षेत्रको गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नरहेको ठहर गरेको छ।
समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग गरेका सम्झौतामा मोहियानी हक नरहेको कुरा स्वीकार गरिसकेको र यसअघि सर्वोच्च अदालतबाटै भएका फैसलामा समेत यस विषयको टुंगो लागिसकेकाले अहिले पुनः त्यही विवाद उठाउन नपाउने व्याख्या पनि अदालतले गरेको छ।
गत असोज १६ गते भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्ण पाठमा उक्त समितिले ९ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा विभिन्न व्यापारिक गतिविधिबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिइरहे पनि वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ मात्र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई तिर्ने कुरा पनि युक्तिसंगत नरहेको उल्लेख गरिएको छ।
फैसलाअनुसार, समितिले गौशाला धर्मशाला क्षेत्रमा कोषको सहमति नलिई व्यापारिक लाभका लागि जथाभावी संरचना थपेर बहालमा बस्ने अधिकारको दुरुपयोग गरेको छ। ती संरचना बनाउँदा आधिकारिक निकायबाट नक्सापास गरिएको छैन। यस खालका गतिविधिबाट कोषसँग २०६० जेठ २२ मा भएको सम्झौता उल्लंघन भएको छ।
धर्मशालामा सटर बनाएर व्यापारिक प्रयोजनले भाडामा लगाएको, त्यसबाट प्राप्त आय सर्वसाधारणले देख्ने थाहा पाउने गरी सार्वजनिक नगरेको र त्यो गैरनाफामूलक एवं विशुद्ध सर्वसाधारणको सेवा वा धार्मिक कार्यको लागि मात्र उपयोग गरिएको भन्ने प्रस्ट आधार पनि नदेखिएको फैसलामा लेखिएको छ।
यसै तथ्यलाई मध्यनजर गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उक्त सम्झौता सच्याउनका लागि लेखी पठाउने निर्णय हुँदा पनि त्यसको पालना नभएको प्रसंग पनि अदालतले महत्त्वका साथ उठाएको छ। र, विवादित सम्झौतालाई नै अपरिवर्तनीय अभिलेख मानी अनन्तकालसम्म पशुपति क्षेत्रभित्रको महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिलाई निजी सम्पत्तिजस्तो गरी उपभोग गर्ने आशयका साथ मारवाडी सेवा समिति प्रस्तुत भएको भनेको छ।
यति मात्र होइन, बहालमा बस्नका लागि पाएको अधिकार दुरूपयोग गरी मारवाडी सेवा समितिले जथाभावी संरचना थपेर सम्झौता उल्लंघन समेत गरकाले यसवापत् कोषले समितिबाट उल्टै क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने अधिकार रहेको कुरा पनि अदालतले सम्झाएको छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिसँग ९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा उपयोगसम्बन्धी २०६२ जेठ २२ मा भएको सम्झौता गत वर्ष साउन १७ गते रद्द गरेको थियो। कोषको उक्त निर्णयविरुद्ध समितिले करार यथावत् कायम गरीपाऊँ भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। साथै गौशाला धर्मशाला क्षेत्रबाट समितिलाई हटाउन खोज्दा उसले हट्न मानिरहेको थिएन।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यहाँ बनाइएका भनिएका गैरकानुनी संरचना भत्काउन डोजर नै परिचालन गरेको थियो। ती डोजर संघीय प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले मारवाडी समितिको दाबी अस्वीकार गरिदिएको हो। यद्यपि यस फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने अधिकार समितिलाई सुरक्षित छ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया