ओलीको बचाउ गर्दै सरकारका प्रवक्ताले फकाए कांग्रेस, यस्तो छ संविधान संशोधनको विवाद
काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले संविधान संशोधनका बिषयमा कांग्रेस–एमालेबीच भएको सहमति तलमाथि नहुने स्पष्ट पारेका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता गुरुङले दुई दलबीच भएको सहमति अनुसार नै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्दै सहमतिलाई असर पुग्ने कुनै काम नहुने स्पष्ट पारेका हुन् । संविधान संशोधनका लागि पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया लामो हुन सक्ने भएकाले केहि समय लाग्न सक्ने संकेत मात्रै प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्त गरेको हुन सक्ने उनले बताए ।
प्रवक्ता गुरुङले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कारणहरु पहिचान गरेर दुई दलले संशोधनको विषय किटान गर्ने र त्यसपछि उक्त विषयमा अन्य दलहरुसंग छलफल गरिने धारणा राखे । संविधान संशोधनलई राष्ट्रिय एजेण्डाका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले केहि समय लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
सदनका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्यका लागि भएको सात बुँदे सहमतिमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने विषय प्राथमिकताका साथ दोस्रो बुँदामा समेटिएको थियो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने भनि सहमति पत्रमा उल्लेख भए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो सहमतिलाई रद्धिको टोकरीमा मिल्काइदिएका छन् ।
एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक समापन गर्दै उनले संविधान संसोधन ०८७ अघि सम्भव नभएको बताएका थिए । एकपक्षिय रुपमा प्रधानमन्त्रीले सात बुँदे सहमति उल्लंघन गरेपछि प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस ओलीसँग असन्तुष्ट बन्न पुगेको छ । कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले नै प्रधानमन्त्रीले सात बुँदे सहमतिको अपमान गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।
प्रवक्ता गुरुङले उनले सदनमा अड्किएका विधेयकहरुलाई समेत अन्य दलसंग छलफल गरेर छिटो भन्दा छिटो अघि बढाइने बताए ।
क्याटेगोरी : अड्डामा खोज मिसन, अन्तर्वार्ता, खेलकुद, देश
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया