मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट, सयौँ आयोजना खारेज गर्ने घोषणा
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हरेक आर्थिक वर्षमा विकासका लागि बजेट मागिरहने तर, खर्च नगर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठएका छन् । सिंहदरबारमा भएको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले पूँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट खर्च नभएकोप्रति असन्तुष्टी जनाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीलाई बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुनेगरी विकास निर्माणका कार्यको नेतृत्व गर्न निर्देशन पनि दिए । त्यसैगरी राजश्व संकलन बढाउन र चुहावट नियन्त्रण गर्न कठोर बन्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्रीले केही मन्त्रालय र केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरेको अवस्था रहेको उल्लेख गरे । तर सफल हुन नसक्ने सयौँ आयोजना रहेको भन्दै त्यस्तो आयोजनालाई खारेज गरिदिने बताएका छन् । पुराना भएका सबै आयोजनाहरू लाई पनि निरन्तरता दिनैपर्ने सोच बदल्नुपर्ने भन्दै उनले ७० वर्षसम्म पूरा नहुने आयोजनालाई पनि निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको बताए ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई पनि सबै लिएर जानैपर्ने अनि सबै मन्त्रालयहरूले नयाँ–नयाँ योजनाहरू पनि थप्नै पर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टी छ । सम्पन्न गर्न सम्भव आयोजनालाई मात्र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ/सहकारी, देश
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया