काठमाण्डौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र दिगम्बर झासहित २० जनाविरुद्ध करिब एक अर्बको बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले पूर्व अध्यक्षद्वय खनाल र झासहित तत्कालीन निर्देशक आनन्दराज खनाल, हालका निर्देशक दीपेश आचार्य, सुरेन्द्र हाडा, अच्युतानन्द मिश्रसहितलाई विपक्षी बनाएको छ । त्यस्तै अख्तियारले प्राधिकरणका उपनिर्देशक मीनप्रसाद अर्याल, विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, रेवतीराम पन्थ, सन्दीप अधिकारी, सूर्यप्रसाद लामिछाने, सहायक निर्देशक विजयकुमार यादव, प्रतीक्षा पौडेल र निराजन कोइरालाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले प्रतिवादी विरुद्ध विशेष अदालतमा ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बजेट वक्तव्यमा भन्सारबाट चोरी भई नेपालमा ल्याउने मोवाइल सेटको प्रयोग निरुत्साहित गर्न एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । १ साउन २०७२ देखि प्रणाली कार्यान्वयन गर्न तयारी भएको थियो, तर विभिन्न कारण ढिला भई २०७५ मा मात्रै प्रक्रिया अघि बढेको थियो । यस विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको प्राविधिक पक्षसहितको छानबिनका क्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसहित वर्तमान र पूर्वपदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको संलग्नता भेटिएको थियो ।
सहसचिव गौरव गिरी नेतृत्वको समितिले गत मंसिर २७ गते विस्तृत अध्ययनसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो प्रतिवेदनमा एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा खुलेआम भ्रष्टाचार भएको भनिएको थियो । कामै नभएकोमा समेत डलर भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली स्थापना गर्न चार वर्षअघि टेण्डर आह्वान गरेको थियो । १० कम्पनी प्रारम्भिक चरणमा छानिएकामा ६ वटाले मात्रै आशयपत्र पेस गर्न पाए । अन्तिममा दुइटामात्रै प्रतिस्पर्धामा राखिएका थिए । छानबिन प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीबमोजिम भेण्डर छनोटमै अनियमितता भएको उल्लेख छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ/सहकारी
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया