शिक्षा विधेयकविरुद्ध निजी विद्यालयहरूद्वारा आन्दोलनको घोषणा,विद्यालय बन्द देखि सडक प्रर्दशनका कार्यक्रम
दिपक अर्याल
२०८० साउन २३ गते १४:११
प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को विधेयकप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। विधेयकमा समावेश गरिएका कतिपय विषयमा उनीहरूले गम्भीर असहमति जनाएका हुन्।
प्यावसन,एनप्याब्सन र हिसानले संयुक्त रूपमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। आन्दोलनका कार्यक्रम अन्र्तगत साउन २४ गते देशभरकै स्थानियतह,जिल्ला प्रशासन कार्यलय,शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने,साउन २५ गते माईतीघर मण्डलामा विरोध प्रर्दशन गर्न,साउन २६ गते सरोकारवाला पक्षहरु सगँ छलफल गर्न,साउन २७ गते आ आफना सगठ्नहरुमा समिक्षा बैठक गर्न,साउन २८ गते देखि देशभरकै निजि शैक्षिक संस्था अनिश्चितकालिन बन्द गर्न घोषणा गरेका छन ।
यस्तै भदौ १ गते अनिश्चितकालिन निजि शैक्षिक संस्था बन्दको कार्यक्रम लाई निरन्तरता दिदै विद्यालयका सवारी साधनहरु सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्न घोषणा गरेका हुन । विद्यालय बन्द गर्न अगावै आफना मागहरु सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्न निजि क्षेत्रको माग रहेको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा ५ वर्षभित्रमा शैक्षिक गुठीको रूपमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले उक्त विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाउदै आएका छन्।
प्रस्तावित विधेयकका पाचँ बुँदामा निजि क्षेत्रको गम्भीर विमति
१ शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरित हुनका लागि गर्नुपर्नेमा सो सम्बन्धमा आवश्यक ऐन प्रावधानहरुनै तयार नगरी हठात रुपमा पाचँ वर्ष भित्रमा दायित्व फरफारक गरी शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरित हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान संविधानको मर्म र भावना विपरित अलोतान्त्रिक,अब्यवहारिक र अन्यायपुर्ण रहेको छ ।
२ सम्रग छात्रवृति ब्यवस्थापन सम्बन्धमा विद्यमान विभेदकारी नीतिलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक प्रावधानको ब्यवस्था नगरिएको ।
३ विद्यालयहरुको ब्यवस्थापन समितिहरुको गठन,विद्यालयहरुले लिने,शुल्क कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मापदण्ड निमार्णगरी एकरुपँता कायम हुन सक्ने प्रावधान नहुँदा उत्पन्न हुन सक्ने ब्यवहारिक समस्यालाई नजरअन्दाज गरिएको ।
४ नेपाल सरकारले गठन गर्न शिक्षा सगँ सम्बन्धीत समिति तथा उपसमितिहरुमा निजि लगानीका विद्यालयहरुका छाता संगठनहरुलाई वेवास्ता गर्न कुरा लोकतान्त्रीक मुल्य र मान्यता विपरित छ ।
५ यथास्थिीतमा कानुन निमार्ण भएमा निजि लगानीका विद्यालयहरुको वृद्धि ,विकास,सुमारक्षा,संरक्षण र सम्बद्र्धन,असम्भव मात्र नभई यस्ता विद्यालयहरु बन्दहुने अवस्थामापुग्ने ।
क्याटेगोरी : खोज मिसन, जनगुनासो, देश, प्रमुख समाचार, शिक्षा/स्वास्थ्य
प्रतिक्रिया