काठमाडौं । सरकारले प्रदूषण जाँचपासमा फेल हुने सवारीसाधनलाई शुक्रबारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कडा नियम ल्याएको छ । वायु प्रदुषण नियन्त्रणको उदेश्यले वन तथा वातावरण विभागले मापदण्डभन्दा धेरै धुवाँ फ्याँक्ने सवारी साधनमाथि कडा कारबाही गर्ने गरी एक लाख सम्मको जरिवाना गर्ने नियम अघि सारेको हो । विभागले गत मंसिर २२ गते एक सूचना जारी गर्दै वायु प्रदूषणको मुख्य कारण गाडीबाट निस्कने धुवाँ र खुला रूपमा जलाउने फोहर रहेको भन्दै प्रदूषण जाँच गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर मात्र गाडी चलाउन निर्देशन दिएको थियो ।
पछिल्लो समयमा काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन भइरहेका गाडीमा धुवाँ निष्कासनको अवस्था दयनीय पाइएकाले प्रदूषण जाँच नगरेका गाडीलाई प्रतिबन्ध नै लगाउन खोजिएको हो । विभागले गाडीको धुवाँ निष्कासनको अवस्थाबारे परीक्षणलाई पनि प्रभावकारी बनाउने समेत जनाएको छ । अहिले धुवाँ परीक्षण गर्दा मापदण्डभन्दा धेरै प्रदूषण गराइरहेका गाडीलाई एक पटकका लागि मर्मत गरी अवस्था दुरुस्त राख्न दिने गरेकामा शुक्रबारदेखि विभागको परीक्षणमा प्रदूषण जाँच पास हुन नसक्ने गाडीलाई एक लाखसम्म जरिवाना गर्ने विभागको कडा चेतावनी छ ।
कैफियत भेटिएमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ४१ उपदफा २ अनुसार जरिवाना हुने छ । छड्के जाँचमा प्रदूषण जाँच पासका रूपमा हरियो वा अन्य स्टिकरको अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा पनि प्रदूषण जाँच अनुत्तीर्ण हुने गाडीलाई जरिवाना गरिने विभागले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुना ठूलो भ¥याङ र सल्लाघारी भक्तपुरमा सवारीको प्रदूषण जाँचपास हुनुका साथै हरियो स्टिकर दिइन्छ ।
सवारीसाधन प्रदूषण जाँचका लागि टेकुमा केन्द्रीय कार्यालय छ । जसमातहत हेटौँडा, इटहरी, बुटवल र अत्तरियामा पनि कार्यालय छन् । त्यसबाहेक देशभर रहेका यातायातका प्रदेश कार्यालयमा पनि सवारी प्रदूषण जाँच हुने बताइएको छ । वातावरणीय दृष्टिले युरो–६ अपरिहार्य छ । काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रमा वायु प्रदूषणको मुख्य स्रोत नै सवारीसाधन त्यसमा पनि ठूला गाडी, डिजेलबाट चल्ने गाडी हुन । नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०६९ अनुसार ठूला तथा सार्वजनिक सवारीले ६–६ महिनामा तथा साना तथा मझौला साधनले एक वर्षमा एकपटक सवारीको प्राविधिक जाँच गराउँदा प्रदूषण जाँच पनि गराउनुपर्छ ।
परीक्षण पास नभए रुट इजाजत निलम्बन, सवारी गुडाउन नपाउने, आवश्यक मर्मत–सम्भारपछि पुनः प्रदूषण चेकजाँचका लागि वातावरण विभागमा सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पेट्रोल तथा ग्यासबाट चल्ने सवारी साधनले फाल्ने धुवाँको मात्रा ग्यास एनालाइजरमार्फत नापिन्छ, सवारीसाधनमा धुवाँको मात्रा हजार पिपिएम र कार्बन–मनोअक्साइडको मात्रा तीन प्रतिशत हुनुपर्ने मापदण्ड छ । डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनले फाल्ने धुवाँ जाँच ‘डिजेल स्मोक मिटर’मार्फत गरिन्छ, यसमा धुवाँको मात्रा २ दशमलव ४४ एचएसयु हुनुपर्ने मापदण्ड छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्डको इन्जिन लागू गर्नेसम्बन्धी निर्णय गर्न हम्मेहम्मे परेको छ ।
दुई वर्षअघि नै सरकारले सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्ड इन्जिन लागू गर्न खोजेपनि कोभिड– १९ लाई कारण देखाएर यथास्थितिमा राखिएको थियो । पछिल्लोपटक निवर्तमान वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले युरो–६ मापदण्ड लागू गर्न मन्त्रिपरिषद्मा फाइल लैजाने खोजेका थिए । तर, वन मन्त्रालयभित्रकै असहयोगका कारण उनले निर्णय नसकेको बताइन्छ । हाल नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०६९ अनुसार युरो–३ मापदण्डका इन्जिन भएका सवारीसाधन सञ्चालनमा छन । तर, इन्धन ९डिजल० भने युरो–६ मापदण्डको छ ।
सरकारले ०७७ मै सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्ड इन्जिन लागू गर्न खोजेको थियो । त्यतिखेर कोभिडका कारण भन्दै निर्णय हुन सकेको थिएन । सरकारले ०६९ मा सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू गरेर त्यसको दुई वर्षमै युरो–४ मा जाने उल्लेख गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएन । यसअघि मोटरसाइकल तथा स्कुटर र कार आयातमा युरो–६ र कमर्सियल सवारीमा युरो–४ मापदण्ड लागू गर्ने भनिएपछि पछिल्लोपटक सरकारले सबै सवारीसाधनलाई युरो–६ मा लैजाने तयारी गरिरहेको छ ।
क्याटेगोरी : देश, प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया