कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजनामा बद्मासी, जग्गा बेच्दै तलव, भत्ता खाँदै
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएर विसं २०५८रण्५९ बाट सुरु गरेको कमेरोटार जग्गा एकिकरण आयोजना २१ वर्ष बित्दा समेत पुरा हुन सकेको छैन । स्थानीयको १५ सय ६० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर सुरु गरिएको आयोजना क्षेत्रमा अहिले १४ सय ८६ रोपनी जग्गा मात्रै रहेको कमेरोटार जग्गा एकिकरण आयोजनाले दाबी गर्दैआएको छ । करिब ७४ रोपनी जग्गा बीपी राजमार्ग बिस्तारका क्रममा परेको जिकिर आयोजनाले गरेपनि यहाँभित्र ठूलो क्षेत्रफल जग्गाको हिनामिना भएको आरोप आयोजनालाई विगतमा जग्गा दिएर सहयोग गरेका स्थानीयले नै लगाउन थालेका छन् ।
भक्तपुरस्थित मध्यपुरथिमि नगरपालिका कमेरोटारमा सञ्चालित जग्गा एकीकरण आयोजना वर्षौदेखी अलपत्र परेपछि बारम्बार यहाँका स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित पनि हुँदैआएका छन् । तर आयोजनाले गति लिनुपर्नेमा सुस्तता उस्तै छ । विगत ४ वर्षदेखी आयोजना सञ्चालनको अधिकारी मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले लिएपनि कामले गति लिन सकेको छैन । आयोजनाका अधिकारीहरुले ठेकेदारले ठेक्का लिएर काम समयमा नगरेका कारण ढिलाई भएको दाबी गरिरहँदा यहाँ सयौँ रोपनी जग्गा आयोजना र २१ वर्षदेखी हालिमुहाली गरिरहेको कथित उपभोक्ता समितिले हिनामीना गरेको आरोप लाग्दैआएको छ । आफ्नो जग्गा फिर्ता लिएर अनि कतिपयले खरिद गरेर घर नै बनाएको कमेरोटार जग्गा एकिकरण आयोजना क्षेत्रका बासिन्दाले आधारभुत सुविधा समेत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
हुन पनि हो, दुई वर्षमा पूर्वाधारयुक्त जग्गा विकास गर्ने भ्रम छरेर सुरु गरिएको आयोजना २१ औँ वर्षसम्म पनि अलपत्र नै छ । बत्ति, खानेपानी, कालोपत्रे सडक, व्यवस्थित फुटपाथ, हरियाली बगैंचा, सामुदायिक भवन, खुला क्षेत्र, खेलकुद मैदान र वसपार्कको सपना अहिलेसम्म यहाँका स्थानीयको विपना बन्न सकेको छैन । सामुदायिक क्षेत्र, हाटबजार, पार्क र व्यवसायीक क्षेत्र लगायतका सुविधाको आश्वासन बाँढेको आयोजनाले अहिलेसम्म पनि यस्ता सुविधाका लागि छुट्याइएका जग्गा बेचेर कर्मचारीको खर्च र भत्ताका नाममा मोजमस्ती गरिरहेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित विगतको योजनाको डिजाईन र नक्सा समेत कानुन लत्याउँदै आफूखुसी परिवर्तन गराएर स्थानीयलाई शहरी विकासका आधारभुत सुविधाबाट बञ्चित गराइदा समेत राज्य संयन्त्र तै चुप मै चुप छ ।
विगतको आयोजनाको डिजाईन र अहिले कानुन विपरित परिमार्जन गरेर स्थानीयको जग्गामा केरोटार जग्गा एकिकरण आयोजनाका कर्मचारी र उपभोक्ता समितिले बद्मासी गरिरहेका छन् । २१ वर्षसम्म पनि राज्यले अघि बढाएको आयोजना अलपत्र हुँनु, स्थानीयले आधारभूत पूर्वाधारको पँहुच समेत नपाउनु गम्भिर लापरबाही हो । खेलकुद मैदानका लागि छुट्याइएको २३ रोपनी जग्गा मध्ये ६ रोपनी जग्गा अहिले सेल्स प्लटका नाममा बिक्रि गरिएको छ । खुला क्षेत्रका लागि राखिएका ५, ५ रोपनीका २ प्लट समेत गायब पारिएको छ । ७ रोपनी क्षेत्रफलको वसपार्कका नाममा छुट्याइएको जग्गा समेत आयोजनाले बेचेको छ ।
५ वटा रेक्टरमा विभाजन गरेर अघि बढाइएको आयोजना क्षेत्रका कुनै पनि सेक्टरको काम सन्तोषजनक छैन । बरु भीर क्षेत्रलाई हरियाली पार्क बनाउने भन्दै अलपत्र पारिएको छ । बरु तत्कालिन उपत्यका नगरविकास प्राधिकरणसँग लिएको आयोजना सुरुवात गर्दाको ५ करोड पैसा नतिरेर कतिपय सेल्स प्लट नै रोक्का भएको अवस्था छ । खातामा पैसा राखेर समेत आयोजना र उपभोक्ता समितिले कमेरोटार क्षेत्रका स्थानीयका आधारभूत पूर्वाधार विकासमा ध्यान नदिनुले आयोजना लम्ब्याउने, सेल्स प्लटका नाममा जग्गा बेच्ने र मोजमस्ती गर्ने योजनामा रहेको आशंका बढाएको छ ।
कोरिया सरकारको करिब ५० लाख सहयोगमा निर्माण गरिएको आयोजना क्षेत्र भित्रको पार्क भत्काएर पानिट्यांकी बनाउने चलखेल आयोजनाले गरेसँगै यहाँ समेत बिरोध भैरहेको छ । यति मात्रै होइन, आफूहरुले सेक्टरमा खुला क्षेत्र नै नभएको भन्दै स्थानीयले सेल्स प्लटका लागि भन्दै छुट्याइएको जग्गा कब्जा गरेर मन्दीर बनाएका छन् । बिक्रि नगर्न र कोही किन्न नआउन भन्दै स्थानीयले चेतावनीसहितको सूचना राखेर आयोजनाको मनोमानी कतिसम्म छ भनेर प्रष्ट देखिन्छ ।
हुन त, २१ वर्षदेखी हालिमुहाली गरिरहेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मदनकृष्ण श्रेष्ठ र उनको जम्बो कथित उपभोक्ताको टिम नै कमेरोटार आयोजना लम्ब्याउने स्थानीयको जग्गा बेचेर कमाउने खेलमा रहेको आरोप समेत बारम्बार लाग्दैआएको छ । यति लामोसमयसम्म क्रियाशिल उपभोक्ता समिति र आयोजनाले राखेका कतिपय बैठक र शंकास्पद निर्णयहरुले नै कमेरोटार आयोजनामा ठूलो गढबढ छ भन्ने देखाएको छ । आयोजनाका कर्मचारी र आयोजनाको कथित उपभोक्ता समिति स्थानीयको गुनासो सुन्न भन्दा जागीर जोगाउन र भत्ता पचाउनमै ब्यस्त छ ।
कमेरोटार बस्तीमा खानेपानी, ढल निकास र बाटोको सहज सुविधा नभएको, फोहरमैला ब्यबस्थापन लगायतका समस्या समाधानमा आयोजनाले ध्यान नदिएका समस्या मात्रै छैनन । यहाँको जग्गाजमिनमा समेत उपभोक्ता समिति र कर्मचारिको रजाई चलिरहेको छ । अहिलेसम्म सेल्स प्लटका नाममा १ अर्ब ७३ करोडको जग्गा बिक्रि गरिएको छ । स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गरेर वर्षौसम्म आयोजनाका कर्मचारी, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी पाल्ने, उनीहरुले मनलाग्दी जग्गा बेचर मोजमस्ती गर्ने गरिरहँदा राज्यको नियामक निकाय र अख्तियार तैचुप मैचुप बस्नुले कतै मिलेमतोमै कमेरोटारबासीको जग्गामा राज्य संयन्त्रले लुटको साम्राज्य चलाइरहेको त छैन रु गम्भिर प्रश्न उब्जाएको छ
क्याटेगोरी : खोज मिसन, जनगुनासो, देश, प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया