ललितपुर । गैरकानूनी रूपमा तोकिएभन्दा बढी परिमाणमा चुनढुंगा खानी गरी भएको भनिएको, तर विशेष अदालतले हराइदिएको कम्तिमा सवा अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा पुनरावेदन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । सर्वोच्चमा गरिएको पुनरावेदन चुनढुंगा र सिमेन्ट कम्पनीसँग मिलेमतो गरी सरकारलाई कम्तिमा १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगको हो ।
आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित १८ हाइप्रोफाइल व्यवसायी र ९ कम्पनीविरुद्ध १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ रुपैयाँ बिगो माग गर्दै २०७८ माघ १२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तर विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू तत्कालीन न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको संयुक्त इजलासले राजस्व हिनामिना गरेको आरोप लागेका २७ जनालाई २०७९ चैत ३ गते सफाइ दिएको दियो ।
सो प्रकरणमा खानी विभागका महानिर्देशक घिमिरे, उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे र कानुन शाखाकी उपसचिव सपना अधिकारी लगायत अन्य ६ कर्मचारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजनल माइनिङ इन्जिनियर प्रशान्त बोहरा, सिनियर डिभिजन जियोलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जियोलोजिस्ट डा। सौनक भण्डारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाको सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारुती सिमेन्टका शरद गोयल, सर्वोत्तम सिमेन्टका विष्णुप्रसाद न्यौपाने, अन्नपूर्ण क्वेरिजका ऋषि अग्रवाल, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्सका निपेश तायल, डोलोमाइट चुनढुंगाका मानबहादुर श्रेष्ठ, कञ्चन क्वेरिजका भीमबहादुर थापा क्षेत्री र उदयपुर मिनरल्सका प्रवलजंग पाण्डे पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएका थिए ।
विशेष अदालतले दावीको क्षतिपूर्तिको विषय राजस्वको परिभाषा भित्र नपर्ने र आरोपदावी पुग्न नसक्ने हुँदा प्रतिवादीहरूले कसूरबाट सफाइ पाउने फैसला सुनाएको थियो ।पुनरावेदनमा आयोगले विशेष अदालतको फैसला प्रचलित कानून र अंगिकार गरेका सिध्दान्त समेतको विरुद्ध भएकोले फैसला बदर माग गरेको छ ।
क्याटेगोरी : अड्डामा खोज मिसन, खोज मिसन, जनगुनासो, देश, प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया