ललितपुर । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेर महसुल नतिर्दा काटिएका २३ वटा उद्योगलको लाइन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मध्यरातमा जोडिदिएको छ। शुक्रबार राति १० बजेदेखि सुरु गरेर १२ बजेसम्म सबै उद्योगको लाइन जोडिदिएको हो। प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख मनोज सिलवालले राति नै सबै उद्योगको लाइन जोडिदिएको बताए।
मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनका आधारमा हामीले सबैको लाइन जोडिदिएका छौं। सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले दीर्घकालीन समाधान दिन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं, उनले भने, यो धेरै लम्ब्याएर राखिरहने विषय थिएन, हुँदैन पनि। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। बिहिबार अपराह्न ३ बजे प्राधिकरणले सरकारको लिखित निर्देशन पाएको थियो। शुक्रबार बिहान ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन अनुसार लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो।
उक्त निर्णयपछि प्राधिकरणको व्यस्थापनको बैठकले सबै लाइन जोड्न सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्देशन दिएको भन्दै प्राधिकरणले सुरुमा एक अर्ब रुपैयाँमाथि बक्यौता रहेका ४ उद्योगको लाइन काटिटिएको थियो। त्यसयता प्राधिकरणले २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो। बीचमा किस्ता तिर्न थालेपछि एउटा उद्योगको लाइन जोडेको थियो।
ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको सुविधा लिएर विद्युत उपयोग गरेका ६१ वटा उद्योगको महसुल बक्यौता छ। २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। बक्यौताका विषयमा उद्योगी र प्राधिकरणका बीचमा विवाद छ। सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता विवाद छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र उद्योगसचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला सदस्य छन्। जसले यो विवादको दीर्घकालीन समाधान दिने अपेक्षा गरिएको छ।
क्याटेगोरी : अर्थ/सहकारी, खोज मिसन, जनगुनासो, देश, प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया