काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट समाज कल्याण परिषदको उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समितिको बैठकले परिषद्को उपाध्यक्ष पदका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्त गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै बैठकले समाज कल्याण परिषदमा पुराना कानुन भएकाले तत्काल नयाँ एकीकृत कानुनको मस्यौदा गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्न र ५० हजार गैरसरकारी संस्थामाथि अध्ययन अनुसन्धान गरि राष्ट्रको औचित्यका आधारमा स्पष्ट नीति तयार निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले समाज कल्याण परिषद्को सबै भौतिक सम्पत्तिको प्रयोगको अवस्थाका बारेमा तीनमहिनाभित्रै श्वेत पत्र जारी गर्न र नियामक र अनुगमनका नाममा विगत ५ वर्षमा सरकारी कर्मचारी, परिषद्का कर्मचारी, पदाधिकारीहरूले अनुगमनका लागि लिएको रकमको पूर्ण विवरण एक महिनाभित्रै समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा समिति सदस्य अमरेशकुमार सिंहले समाज कल्याण परिषदले देश बिगार्ने काम गरेकाले यसलाई खारेजी गरेर नयाँ संस्था स्थापना गर्नुपर्ने सुझाब दिए । परिषद्मा भ्रष्टाचार व्याप्त भएपनि कर्मचारीले यसलाई ढाकछोप गर्न खोजेको उनको आरोप छ ।
सिंहले धारणा राखेर निस्कन लाग्दा परिषद्की बोर्ड सदस्य सुशीला केसीले जवाफ सुनेर जान सुझाव दिदा विवाद भएको थियो । विवादपछि सभापति पोखरेलले असंसदीय गतिविधि गरेको भन्दै केसीलाई बैठक बाहिर निस्कन निर्देशन दिएका थिए ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया