काठमाण्डौ । केही दिनअघिसम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँगको गठबन्धन ५ वर्ष टिक्ने बताइरहेका थिए भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि गठबन्धन नभत्किने र आफ्नो प्रधानमन्त्री बन्ने पालो आउनेमा ढुक्का थिए । अघिल्लो वर्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारबा ५४ दिनमै बाहिरिन पुगेको एमाले फेरी उनै दाहालसँग मिल्न जान्छ भन्ने कांग्रेसले मेसो पाएन । त्यसैले सरकारमा ८ मन्त्रालय लिएर बलियो साथ दिएको कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विस्तारै पेल्दै लगेको कतिपयको विश्लेषण छ ।
यसलाई दाहालले पनि सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाटै बल पुर्याइरहेका थिए । सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको दुखेसो गर्दै आएका दाहालले पछिल्लो समय राष्ट्रियसभा अध्यक्ष कांग्रेसलाई दिन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । ताजा अवस्थामा हेर्दा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष कसले लिने भन्नेमा कांग्रेस र माओवादीबीच विवाद हुँदा गठबन्धननै भत्किएको देखिन्छ । तर गठबन्धन भत्किनुमा अरु पनि धेरै कारणहरु खोतल्न सकिन्छ ।
गठबन्धनमा दरार आउनुको पहिलो कारण कोशी प्रदेशमा राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा माओवादी उम्मेदवार पराजित हुनुलाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ कांग्रेसका मतदाताले गठबन्धनको मर्मअनुसार मतदान नगर्दा माओवादी पराजित हुन पुगेको थियो । त्यसो त त्यसअघि नै कोशीकै मुख्यमन्त्री चयनमा पनि ठूलै गडबड भएको थियो ।
सरकारले बासबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकणमा चौधरी ग्रुपमाथि शुरू गरेको कारबाही रोक्न कांग्रेसबाट रोकिएको आरोप लागेको छ । कांग्रेसका सांसदसमेत रहेका विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरीलाई विनाशर्त रिहाइ गर्न र जग्गा प्रकरणको फाइल नै बन्द गर्न देउवाले दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि दबाब दिएको थियो ।
फेरी सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दिन नजिकिदै गर्दा दाहालले ओलीलाई पनि धोका नदेलान भन्न सकिदैन ।
दाहाललाई चिढ्याउने क्रममा कांग्रेसको महासमिति बैठकले गठबन्धनको विरोध गर्दै आगामी निर्वाचन एक्लै लड्ने प्रस्ताव पारित गर्यो । महामन्त्री गगन थापाको गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव पारित भए पनि देउवाले दाहाललाई २०८४ सालको चुनावसम्म नआत्तिन आग्रह गरेका थिए । तर दाहाल विश्वस्त हुन सकेनन् । यसबीचमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र दाहालबीचको भेटवार्ता बाक्लिसकेको थियो । कांग्रेस महासमिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेश गरेको प्रतिवेदनमा जनयुद्धको आलोचना गरेपछि माओवादी थप रुष्ट थियो ।
अर्कोतर्फ महासमिति बैठकमा नै हिन्दुराष्ट्रको एजेण्डाले चर्चा पाएको पनि माओवादीलाई मन परेको थिएन । प्रधानमन्त्री दाहाल अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग पनि सन्तुष्ट थिएनन् । मन्त्री हेरफेर गरेर नयाँ टिम बनाउने दाहालको चाहनामा पनि कांग्रेसले साथ दिएन । कांग्रेसमाथि माओवादीले लगाएका आरोप कति तथ्यपरक छन्, त्यसको समिक्षा हुँदै जाला ।
तर पुष्पकमल दाहालमा प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहन चाहने कारण भने गठबन्धन फेरबदलको पहिलो कारण नै मान्न सकिन्छ । अघिल्लो वर्ष भएको भद्र सहमतिअनुसार दाहालले अबको १० महिनापछि सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई टार्न र अरु थप समय प्रधानमन्त्री बनिरहने महात्व्कांक्षाले दाहालले गठबन्धन बदलेको कुरा नकार्न सकिदैन । त्यसो त नयाँ बनेको एमालेसँगको गठबन्धनमा पनि दाहालले ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सहमति भएको बुझिएको छ । यदि त्यसो हो भने फेरी सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दिन नजिकिदै गर्दा दाहालले ओलीलाई पनि धोका नदेलान भन्न सकिदैन ।
नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै संघदेखि प्रदेश सरकारसम्मबाट बाहिरिन पुगेको नेकपा एमाले ठिक एक वर्षपछि पुन सत्तामा फर्किएको छ । संघ सरकारबाट सत्ता यात्रा सुरु गरेको एमाले प्रदेशमा पनि पुग्नेछ ।
सत्ता समिकरण फेरबदरमा खटिएका एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनको प्रयास सफल त भयो, अब यो कहाँ पुगेर टङ्गिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार
प्रतिक्रिया