गृहमन्त्री रविको मुद्वामा न्यायाधीशको मत बाझियो : निलम्बनको विपक्षमा सपना, राजीनामा दिनुपर्ने सारंगाको मत
काठमाण्डौ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटमा दुई न्यायाधीशका बिचमा रायबाझी भएको छ । सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशका बिचमा फरक–फरक राय आएपछि यो विवाद अब तीन न्यायाधीशको इजलासमा जाने भएको छ । न्यायाधीसद्वय सपना मल्ल प्रधान र सारंगा सुवेदीको राय बाझिएको हो ।
सुनुवाइपछि न्यायाधीश प्रधानले गृहमन्त्री लामिछानेले राजीनामा दिनु नपर्ने राय दिएकी छन् भने न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने राय दिएकी छन् ।
न्यायाधीश प्रधानले गृहमन्त्रीविरुद्ध अभियोग दर्ता नभइसकेको र जाहेरी दर्ता भएकै आधारमा सार्वजनिक पद धारण गर्न नहुने र सार्वजनिक पदमा रहन नमिल्ने वा निलम्बित हुने कि नहुने भन्ने विषय व्यक्तिको नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय हुने विषय भएको उल्लेख गरेकी छन् । न्यायाधीश प्रधानले सहकारी ठगीको उजुरी लिनेदेखि अनुसन्धान गर्ने काम प्रभावित नपार्न भनी गृहमन्त्रीको नाममा आदेश जारी हुनुपर्ने राय लेखेकी थिइन् ।
उनले सहकारी ठगीको उजुरीको अनुसन्धानमा अवरोध नगर्नु भन्ने आदेश हुनुपर्ने, त्यसबारे महान्यायाधिवक्ताले अनुगमन गर्नुपर्ने भनी राय दिएकी थिइन् ।
अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रभाव वा दबाबमा परे नपरेको भन्नेबारे पीडितबाट समेत विवरण लिएर पेश गर्नु भनी आदेश हुनुपर्ने राय न्यायाधीश प्रधानले दिएकी छन् ।
सुवेदीले भने मन्त्रीलाई निलम्बन गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको तर उजुरीमाथि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनसम्मका सबै चरणमा निष्पक्षताका लागि गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नु उचित हुने राय लेखेकी छन् । ‘जाहेरी वा उजुरी दर्ता, अपराध अनुसन्धान तहकिकात, अभियोजन तथा न्याय निस्पादन समेतका सबै चरणमा स्वच्छता एवं निष्पक्षताको प्रत्याभूति हुने गरी कार्य गर्न कुनै पनि तबरले अवरोध नहुने गरी गृहमन्त्री पदमा आसिन व्यक्ति स्वयंले जिम्मेवारी वोध गरी नैतिक रुपमा मार्गप्रशस्त गर्नु नै न्यायोचित हुने’, उनले राय लेखेकी छन् ।
सहकारीको रकम हिनामिना भए गरेको कार्यबाट पीडित भएका भनिएका हजारौं सर्वसाधारणले उजुरी निवेदन वा जाहेरी दर्ता गर्न जाँदाकै अवस्थामा देखिनै निष्पक्ष र स्वच्छ तबरले सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीबाट कार्यसम्पादन भएको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने वतावरणको प्रत्याभूति दिनु राज्यको कर्तव्य हुने उनको राय छ ।
दुई न्यायाधीशबीच मतान्तर भएपछि यो मुद्दाको छिनोफानो हुन सकेन । अब तीन न्यायाधीशको पूर्णइजलासले योबारेमा फैसला सुनाउने छ । अब उक्त रिट निवेदन यी दुई न्यायाधीश बाहेक अरु ३ न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासमा पेश गर्नुपर्नेछ । सहकारी ठगीमा नाम जोडिएका गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलेउजुरी र अभियोजन नरहेको भन्दै पत्र दिएको थियो । कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितले लामिछानेविरुद्ध किटानी जाहेरी दिए पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिएपछि अधिवक्ता भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए ।
जेठ १४ गते दायर रिटमा गृहमन्त्री लामिछाने पदमै रहँदा सहकारी ठगीको मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्नसक्ने दाबी गरिएको छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीतसमेत रहने भन्दै उनलाई पदबाट निलम्बन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का नाममा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार
प्रतिक्रिया