४९ स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट,बजेटपारित नगरी खर्च गरे गैरकानुनी र बेरुजु हुने
ललितपुर । नयाँ आर्थिक वर्ष ०८१ ८२ सुरु भइसक्दा पनि ४९ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १० असारभित्रै गाउँ–नगरसभामा पेस गरेर असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्छ । बजेट पारित नगरी खर्च गर्न पाइँदैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट ल्याउन असफल भएपछि ती पालिकाहरूले गर्ने खर्च गैरकानुनी र बेरुजु हुन्छ ।
नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार दुई सय ९३ नगरपालिकामध्ये एक उपमहानगर र १२ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । यसैगरी, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार चार सय ३० मध्ये ३६ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याएनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी १० असारभित्र सभामा पेस गर्नुपर्छ । पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने उपदफा ६ मा व्यवस्था छ ।
बजेट नल्याउने १३ नगरपालिकामध्ये कोशी प्रदेशअन्तर्गत धरान उपमहानगरपालिका, कटारी नगरपालिका, म्याङ्लुङ नगरपालिका गरी तीन स्थानीय तह रहेका छन् । बागमती प्रदेशअन्तर्गत ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका र चितवनको राप्ती नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत लमही नगरपालिकाले बजेट ल्याएको छैन ।
सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशअन्तर्गत सप्तरी जिल्लाका डाक्नेश्वरी नगरपालिका, हनुमाननगर नगरपालिका र राजविराज नगरपालिका, सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिका, रौतहटको दबाही गोनाही नगरपालिका र फतुवा नगरपालिका, पर्सा जिल्लाको बहुदरमाई नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् ।
गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छन् । यसैगरी, गण्डकी प्रदेशका सबै गाउँपालिकाले बजेट ल्याउँदा कोशी प्रदेशका गाउँपालिकाले बजेट ल्याएनन् । बागमती प्रदेशका तीन, लुम्बिनी प्रदेशका चार, कर्णाली प्रदेशका तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसक्दा मधेश प्रदेशका सबैभन्दा धेरै २३ गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।
क्याटेगोरी : अड्डामा खोज मिसन, खोज मिसन, जनगुनासो, देश, प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया