सरकारविरुद्ध विपक्षी दल मैदानमा, ओलीमाथि प्रचण्डको कडा प्रहार, किन मागियो राजीनामा ? (भिडियो)
काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले सरकारले स्वेच्छाकारी र निरंकुश प्रवृत्ति देखाएको भन्दै कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकार सम्मेलन गदै विपक्षी दलहरूले संसद्को नियमित हिँउदे अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेश ल्याएकोप्रति आपत्ति जनाउदै कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको हो । संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयकहरू फिर्ता समेत नलिई अध्यादेश ल्याउनु संविधानको मर्म बिपरित गरेको बिपक्षी दलहरुको ठहर रहेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि संसदलाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुनहरु अध्यादेशमार्फत् ल्याउने कदमको भत्र्सना गरिएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै विपक्षी दलहरुको बैठकले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरेको आरोप समेत लगाएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान पूरै अवरुद्ध भएको र विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी लगाएतका फाइल बन्द हुन पुगेको धारणा राखे ।
‘सरकारले भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको छ । भ्रष्टाचार बढाएको छ,’ विपक्षी दलको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने, ‘सत्तारुढ दलका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ ।’
सहकारी ठगीमा आफू निकटलाई जोगाउने र विपक्षीहरुमाथि प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही तवरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।
स्वेच्छाचारी र तानाशाही ढङ्गले सत्तामा टिकिराख्न र विपक्षी दलहरूलाई फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पटक–पटकको कसरतले ऐतिहासिक उपलब्धि खोसिनेसम्मको परिस्थिति देखा परेको निष्कर्ष निकालिएको उल्लेख गरे । प्रचण्डले सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने बर्ता । त्यस्तै उनले स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिए ।
त्यस्तै बिपक्षी दलले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामसँग सम्बन्धित बेपत्ता नागरिकको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिएको आरोप लगाउदै उक्त प्रक्रियालाई अबिलम्व अघि बढाई पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै सरकारलाई खराब नजीर बस्ने गरी बिना आधार संवैधानिक परिषदमा शक्ति सन्तुलन खल्बल्याउने दुष्प्रयास नगर्न समेत बिपक्षी दलले चेतावनी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग
प्रचण्डले वर्तमान सरकारले नैतिकता गुमाइसकेको आरोप लगाएका छन् । उनले सरकारले नैतिकता गुमाएकै कारण राजीनामा दिन उचित हुने पनि बताए ।
‘संविधान संशोधन त प्रधानमन्त्री आफैंले ०८७ मा मात्रै हुन्छ भनिसकेपछि र अन्य सुशासन इत्यादी आदिका बारेमा उल्टो गतिविधि गरिसकेपछि नैतिक रुपमा सरकारमा बसिसकेको आधार गुमाएको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘नैतिकताको आधारमा सरकारले राजीनामा दिनु नै उचित हुन्छ । यसको अर्थ हामी सरकारमा जान खोजिएको भन्नु हुँदैन ।’
प्रचण्डलाई जनमोर्चाको साथ, सीके राउतले टेरेनन्
बिपक्षी दलद्वारा जारी संयुक्त बिज्ञप्तीमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, रास्वपा कार्यवहाक सभापति डिपी अर्याल, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, आम जनता पार्टीका सह–अध्यक्ष तिलक थापा मगर र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रचण्डले केही दिनदेखि विपक्षी दलहरूलाई एकठाउँमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका थिए । यसक्रममा बुधबार पनि विपक्षी दलको बैठक बसेको थियो ।
सो बैठकले डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई पनि विपक्षी मोर्चामा ल्याउन प्रयास गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, शुक्रबारको बैठकमा जनमत पार्टीको प्रतिनिधित्व रहेन । साझा धारणा प्रस्तुत गर्दै जारी गरिएको विज्ञप्तिमा पनि सो पार्टी देखिएन ।
बरु, यसअघि बुधबारको बैठकमा सहभागी नरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा भने आजको बैठकमा सहभागी भयो ।
सरकारबारे प्रचण्डले राखेको धारणा यहाँ हेर्नुहोस् :
क्याटेगोरी : अड्डामा खोज मिसन, अन्तर्वार्ता, खेलकुद, खोज मिसन, देश, प्रमुख समाचार, भिडियो, विदेश, शिक्षा/स्वास्थ्य
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया