संसद अधिवेशनको पहिलो दिन नै सत्ता र विपक्षीबीच वारपारको लडाईंको तयारी
काठमाडौं । भदौ ३१ गते संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको साढे ४ महिनापछि हिउँदै अधिवेशन शुक्रबार सुरु हुँदै छ । अधिवेशनको पूर्वतयारीमा रहेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुवैको प्रमुख प्राथमिकतामा संसद् अधिवेशन नरहेका बेला जारी भएका अध्यादेश परेको छ ।
अधिवेशन सुरु हुनु अघिल्लो दिन बिहीबार विपक्षी दलहरूको बैठक सिंहदरबारमा बसेको थियो । माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले अध्यादेशको विरोधमा संसद्मा उत्रने निर्णय गरेको छ । बिहीबार नै माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक पनि बसेको थियो । जसले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू प्रक्रियागत हिसाबमै गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने अध्यादेशविरुद्ध सदनमा अस्वीकारको सूचना नै दर्ता गर्ने तयारीमा छ । पार्टी सभापतिविरुद्धको मुद्दाका बिषय उठान गर्ने, सहकारी, अर्थतन्त्र र असन्तुलित परराष्ट्र नीतिका बिषयमा समेत सदनमा सशक्त रुपमा आवाज उठाउने यो पार्टीको तयारी छ ।
दलहरुको तयारीलाई मध्यनजर गर्दै सत्तारुढ दलले पनि आफ्ना सांसद्हरुलाई प्रशिक्षण दिइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले विज्ञहरुलाई बोलाएरै अध्यादेश र सदनमा प्रस्तुत हुने तयारीमा रहेका विधेयकबारे सांसद्हरुलाई प्रशिक्षण दिएको हो । प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त सदनमा गलत आरोप र भ्रम छर्ने काम भए प्रतिवाद गर्न पार्टीनिकट सांसद्हरुलाई निर्देशन नै दिएका छन् ।
अधिवेशनको पहिलो दिन १८ गते दलका शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्ने भएका छन् । त्यसका लागि समय व्यवस्थापनका विषयमा पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल भएको थियो । माघ महिनाका लागि कार्यसूचीको खाकामा दलका प्रमुख सचेतकहरुबीच सहमति जुटे पनि सोही अनुसार सदन अघि बढ्नेमा भने आशंका कायमै छ ।
संसद बाहिर कार्यक्रमहरुमा एक अर्कालाइ तिखो प्रहार गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शुक्रबार संसदमा आमने सामने भएपछि घोचपेच उत्रिने आकलन गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गत १४ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका थिए । २९ पुसमा थप चार वटा अध्यादेश जारी भयो ।
संसद् नरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ । त्यसरी ल्याएको अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन नै पेस गर्नुपर्ने र त्यसको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नुपर्छ ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया